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3 को जारी होगी उम्मीदवारों की अंतिम सूची


      0 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव
     0 अध्यक्ष के लिए 7 .सचिव के लिए 6 मैदान में
बिलासपुर * हाईकोर्ट बार एसोसियेशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव समेत 7  उमीदवार मैदान में हैं * सचिव के लिए निवृत्तमान सचिव वरुणेंद्र मिश्रा समेत 6 अधिवक्ताओं ने नामांकन फ़ार्म पेश कर अपनी दावेदारी की है * नामांकन पत्रों की जांच हो रही है, अब मंगलवार 3 फरवरी को उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी *
बार एसोसियेशन के चुनाव अब अंतिम दौर में पहुँच गए हैं * 12 फरवरी को होने जा रहे मतदान और अगले दिन ही होने वाली मतगणना के लिए एडवोकेट अनूप मजूमदार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,बी.एन. नंदे, और शिशिर दीक्षित को  सहायक निर्वाचन अधिकारी की जवाबदारी दी गई है * छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर के निर्वाचन वर्ष 2026-28 के लिए बचे हुए उमीदवारों ने भी अपने फ़ार्म जमा करा दिए हैं *  कल यह फ़ार्म जमा किये जाने के बाद अध्यक्ष पद पर 8 और सचिव पद पर 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं* अध्यक्ष पद के लिए सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव , शैलेन्द्र बाजपेयी , हनुमान प्रसाद अग्रवाल ,अब्दुल वहाब , रजनीश सिंह बघेल , अरविन्द सिन्हा और दिनेश तिवारी के नाम हैं* इसी तरह सचिव पद पर निवृत्तमान सचिव वरुणेंद्र मिश्रा , प्रवीण तुलस्यान , अनिल त्रिपाठी , धीरेन्द्र पाण्डेय , रविपाल माहेश्वरी और संजीव साहू ने दावेदारी की है * आज शनिवार  से नामांकन पत्रों की जांच शुरू की गई * अब सभी पदों के लिए निर्वाचन अधिकारी मिलकर मंगलवार 3 फरवरी को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेंगे *
अन्य पदों के प्रत्याशी
, उपाध्यक्ष के लिए 6 , उपाध्यक्ष महिला के लिए 4 , सयुंक्त सचिव के 3 , सयुंक्त सचिव महिला के 2 , कोषाध्यक्ष के लिए 3 और लायब्रेरी सचिव के लिए 5 लोगों ने नामांकन दाखिल किये हैं * इसी प्रकार खेल  व् सांस्कृतिक सचिव के 3 , खेल  व् सांस्कृतिक सचिव महिला के 3 कार्यकारिणी सदस्य महिला के 3 फ़ार्म जमा हुए हैं * कार्यकारिणी सदस्य के 5 पदों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में हैं * कल इन नामांकनों की जांच होने के बाद स्थिति साफ़ होगी कि , कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहेंगे *

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सचिव स्कूल शिक्षा  6 सप्ताह में बनाएंगे नई नीति 
0 शिक्षा के अधिकार मामले में सुनवाई
0 शासन के जवाब से हाईकोर्ट हुआ नाराज
बिलासपुर * शिक्षा के अधिकार मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि, 6 सप्ताह में प्री स्कूल से संबंधित नई नीति बनाकर अदालत में पेश करें * अगली सुनवाई दिसंबर माह में निर्धारित की गई है *
“ शिक्षा का अधिकार” मामले में दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहले हुई सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और स्पष्ट चेतावनी दी थी कि. ‘हाईकोर्ट को मजाक में न लें।* चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सख्त लहजे में कहा था कि अगली सुनवाई में सचिव स्वयं उपस्थित होकर शपथपत्र के जरिए बताएं कि, गड़बड़ी करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है* योजना के पात्र हितग्राहियों की आखिर अनदेखी क्यों हो रही है* नियम शर्तों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है *
   पहले से ही सोचना चाहिए
आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की स्पेशल डीबी में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि, शुरुआत से ही प्री स्कूल को मान्यता नहीं है * प्री प्रायमरी सारे निजी स्कूल बिना किसी मान्यता के ही चल रहे हैं कोई नियम नहीं बना है * याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता भगवंत राव के अधिवक्ता देवर्षि सिंह ने इसका विरोध करते हुए बताया कि , 2013 से नया नियम बना हुआ है, इसे लागू नहीं किया जा रहा है* इस पर राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि, हम इस पर एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही लागू हो जायेगा * इस बात पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि , आपको कितना समय लग रहा है * इन सब बातों पर शिक्षा विभाग को पहले से ही सोचना चाहिए * कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को आने वाले 6 सप्ताह में प्री स्कूल को लेते हुए नई नीति बनाने का निर्देश दिया है *
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला दिलाया
गौरतलब है कि, गत माह हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य शासन से यह भी पूछा था कि,गरीब बच्चों का हक मारकर आर्थिक रूप से सक्षम घरों के बच्चों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला दिलाया गया* ऐसी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं* भिलाई निवासी राव की याचिका में आरोप लगाया गया है कि, फर्जीवाड़े के जरिए आरटीई के तहत गरीब बच्चों की सीटें कब्जाई जा रही है और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के बच्चों को दाखिला दिया गया है* निजी स्कूल भी आरटीई की सीटों को लेकर गंभीर नहीं है*

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अध्यक्ष के 8और सचिव के 6 उम्मीदवार मैदान में

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